अनुभवी माननीय जन-प्रतिनिधियों तथा अनुभवी पदाधिकारियों के बीच सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद के साथ सामूहिक प्रयास से विकास को अपेक्षित गति मिलती हैः माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद

Anmol24news-पटना, शनिवार, दिनांक 11.01.2025ः- श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) ने कहा है कि पटना जिला में लोक-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। यह प्रशंसनीय है। वे आज समाहरणालय स्थित सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में अध्यक्षीय संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के सभी जन-प्रतिनिधि अनुभवी हैं। सारे पदाधिकारी भी अनुभवी हैं। माननीय सांसद ने कहा कि हम सभी टीम भावना से काम करते हैं। अनुभवी माननीय जन-प्रतिनिधियों तथा अनुभवी पदाधिकारियों के बीच सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद के साथ सामूहिक प्रयास से विकास को अपेक्षित गति मिलती है। माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिलाधिकारी स्वयं नियमित तौर पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं के लाभ के संबंध में आम जनता से फीडबैक लेते हैं तथा पूरी संवेदनशीलता के साथ लोकहित की समस्याओं का समाधान करते हैं। यह प्रशंसनीय है। उनके नेतृत्व में सभी पदाधिकारी अपने-अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं तथा सकारात्मक रूख के साथ जनता की समस्याओं को हल कर रहे हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का वृहत स्तर पर प्रचार-प्रसार कर जन-जन को लाभान्वित करने तथा लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया। माननीय सांसद ने कहा कि दिशा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी एवं अनुश्रवण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तंत्र को जनोपयोगी एवं प्रभावी बनाने में इस बैठक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे प्रशासन व जन प्रतिनिधियों में तालमेल स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि बेहतर सामंजस्य विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। हम सबको मिलजुलकर समस्याओं का निदान करना चाहिए।

इस अवसर पर सदस्य-सचिव, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष, दिशा एवं अन्य उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों का नए समाहरणालय भवन में स्वागत करते हुए कहा कि माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष, दिशा के मार्ग-दर्शन से हमसब में एक नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होता है। इससे जिले के विकास को नया आयाम मिलता है। उन्होंने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि दिशा की बैठक अब नियमित अंतराल पर हो रही है। पूर्व की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सम्यक अनुपालन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों के सुझाव को आत्मसात करते हुए उसे क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के विकास में सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमसभी समाज के हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। समेकित प्रयास से सुगमता से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए इतना बेहतर समाहरणालय भवन बनाया गया है। इसमें भी सभी माननीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। सबके प्रयास से यह मूर्त रूप ले सका। उन्होंने कहा कि सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा जनहित का हर एक कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अनुश्रवण की भी प्रभावी प्रणाली क्रियाशील है।

माननीय सांसद ने कहा कि इतना उत्कृष्ट समाहरणालय भवन बनाकर राज्य सरकार ने जनता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। सरकार का अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि पटना का विकास सभी के लिए प्रेरणादायक है। वे भी लगातार क्षेत्र भ्रमण करते हैं। लोग काफी संतुष्ट हैं। बच्चों, महिलाओं, विद्यार्थियों, किसानों, उद्यमियों सहित सभी को उत्कृष्ट सुविधा प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में उपलब्धि 90 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की गई है। इस मामले में उपलब्धि 135 प्रतिशत से अधिक है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इस जनवरी माह में जिला के लगभग 50 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 24-30 माह की स्वस्थ्य कन्या शिशुओं के लिए बेबी शो/कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। सर्व-शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त पुस्तकों का शत-प्रतिशत वितरण कर दिया गया है। मुसल्लहपुर कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) में कुल ट्रेडेड वैल्यू दो करोड़ रुपया से अधिक है। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 में उपलब्धि लगभग 94 प्रतिशत है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सॉलिड एण्ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में उपलब्धि 99 प्रतिशत है जिसे एक माह के अंदर शत-प्रतिशत करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिला की उपलब्धि राज्य स्तर पर उपलब्धि से अधिक है। हर घर नल का जल योजना के तहत लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत वार्ड में कार्य प्रारंभ है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पटना शहर की सड़कों के लिए लगभग 125 करोड़ रुपया का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बेहतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की गई है। पटना-गया-डोभी खंड में काफी अच्छा कार्य हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-83 का कार्य जिलाधिकारी के विशेष प्रयास से लगभग पूर्ण है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर पर्यावरण संरक्षण, स्मार्ट क्लास, आईसीडीएस, बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के तहत घर तक फाईबर एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका पटना जिला में काफी अच्छा कार्य किया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों को नियमित फिल्ड विजिट करते हुए लोगों से सुझाव लेने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक तत्परता लाने का निदेश दिया गया है। फोकस्ड एवं काँक्रिट डेलिवरेबल के प्रति सभी पदाधिकारियों को सक्रिय रहने का निदेश दिया गया है।

माननीय सांसद ने कहा कि नदियों के पुनरूत्थान एवं संरक्षण के प्रति सभी को सजग एवं तत्पर रहने की आवश्यकता है। पुनपुन एक पवित्र नदी है। यहाँ लोग तर्पण करने आते हैं। पटना में पुनपुन एवं सोन नदी तथा पुराने झीलों के जीर्णोद्धार के लिए क्या किया जा सकता है इसके बारे में जिला प्रशासन द्वारा कार्य योजना बनाई जाएगी। एनएच-30 को एनएच-83 से जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है। इसपर तेजी से कार्य होगा। यह हो जाने से पुनपुन से दीदारगंज तक आवागमन सुगम हो जाएगा। माननीय सांसद ने कहा कि सैदपुर नाला का निर्माण बुडको द्वारा किया जा रहा है। इसके बन जाने से मोईनुलहक स्टेडियम से गायघाट तक अशोक राजपथ के समानांतर रास्ता मिल जाएगा। फलस्वरूप अशोक राजपथ पर ट्रैफिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। माननीय सांसद ने कहा कि लगभग दो हजार करोड़ रुपया की राशि से अनिसाबाद में भी सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य किया जाएगा।

आज की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), पीएम पोषण योजना, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाय-जी), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन-राष्ट्रीय रुर्बन मिशर (एनआरयूएएम), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), प्रधानमंत्री आवास योजना; सभी के लिये मकान-शहरी, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी(एसबीएम), स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई), बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दीन दयाल अंत्योदय योजना(एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू-जीकेवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूयूएमपी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना(पीकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड(एसएचसी), सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाय), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाय), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी), राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना(एचआरआईडीएवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एचकेकेपी), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना(डीडीयू-जीजेवाई), समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम(एनआईएलआरएमपी), डिजिटल इंडिया-पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज, माइन्स आदि जैसे अवसंरचना संबंधी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना(पीएमकेकेवाई), अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्वन ट्रान्सफॉरमेशन(एएमआरयूटी), ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार(ई-एनएएम) सहित लगभग 39 योजनाओं की समीक्षा की गई।

उप विकास आयुक्त, पटना श्री समीर सौरभ द्वारा पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा सभी योजनाओं पर विस्तार से विमर्श किया गया। विगत बैठक में उठाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन तथा योजनाओं में अद्यतन प्रगति का अवलोकन किया गया। माननीय सदस्यों ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर अपना अपना सुझाव एवं विचार व्यक्त किया।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 566 योजनाएँ पूर्ण की गई है। इसमें सांसद (17वीं लोक सभा) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में पूर्ण योजनाओं की संख्या 332 है। सांसद (राज्य सभा) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में पूर्ण योजनाओं की संख्या 232 है। सांसद (18वीं लोक सभा) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में पूर्ण योजनाओं की संख्या 02 है। जिलाधिकारी ने कहा कि शेष अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए कार्यकारी एजेंसी को निदेश दिया गया है। साथ ही इसकी पाक्षिक समीक्षा भी की जाती है। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) ससमय उपलब्ध करा दिया जाए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 से 1000 आबादी वाले बसावटों को 12 मासी सड़क से सम्पर्कता प्रदान करना है। जिला अंतर्गत पाँच प्रमंडलों-पटना, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज एवं बाढ़- में 20 पुलों एवं 309 पथों को पूर्ण कर लिया गया है। 35 ड्रॉप एवं 0 विखंडित/हस्तांतरित योजनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत स्वीकृत किए गए 590 पथ निर्माण की योजनाओं में से 490 पथों को पूर्ण कर लिया गया है। 30 योजनाओं को ड्रॉप किया गया है तथा 7 योजनाएँ विखंडित/हस्तांतरित है।

नावार्ड योजना के तहत स्वीकृत किए गए 54 पुलों एवं 147 पथ निर्माण की योजनाओं में से 45 पुलों एवं 138 पथ को पूर्ण कर लिया गया है। 7 योजनाओं को ड्रॉप किया गया है तथा 3 योजनाएँ विखंडित/हस्तांतरित है।

समेकित बाल विकास योजना(आईसीडीएस) के अंतर्गत बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक/शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, कुपोषण को दूर करना एवं 0-6 आयु वर्ग के बच्चों का स्कूल पूर्व शिक्षा सुनिश्चित करना उद्देश्य है। जिले के 23 परियोजनाओं में क्रियाशील आंगनबाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या 5,202 है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से कुल 15,522 लाभुक आच्छादित हैं अर्थात कुल भुगतान सृजन 15,522 है। लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि पंजीकरण में 91.71 प्रतिशत तथा भुगतान सृजन के संदर्भ में 71.47 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में 17,515 लाभुकों को भुगतान हेतु आवेदन अग्रसारित किया गया है। लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि पंजीकरण में 135.03 प्रतिशत तथा भुगतान हेतु अग्रसारण के संदर्भ में 83.52 प्रतिशत है। राष्ट्रीय पोषण मिशन में प्रत्येक माह के 07वीं तारीख को गोदभराई एवं 19वीं तारीख को अन्नप्राशन का आयोजन प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों को नियमित तौर पर आमंत्रित किया जाता है। डीएम डॉ सिंह ने कहा कि जिला स्तरीय दलों, सीडीपीओ तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा नियमित तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय की सुलभता प्रदान की जाती है तथा वैसे परिवार जो भूमिहीन विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों, चलंत एवं अस्थायी आबादी से हों, उनके लिए आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर/क्लस्टर शौचालय का निर्माण कराते हुए शौचालय की सुलभता प्रदान किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण फेज-1(2014-21) में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की उपलब्धि 4,11,619 है जो लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण फेज-2 अंतर्गत कुल 81,455 शौचालयों का निर्माण किया गया है जो निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 93.79 है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के तहत पटना जिला द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। ई-रिक्शा, पेडल रिक्शा, फॉगिंग मशीन, हाउसहोल्ड डस्टबिन तथा सामुदायिक डस्टबिन का क्रय किया गया है। 309 पंचायतों के 1,167 गाँवों के 4,148 वार्ड में 8,49,727 घरों में एसएलडब्ल्यूएम का कार्य किया जाना है। 4,102 वार्ड में डोर-टू-डोर कलेक्शन का कार्य प्रारंभ है। इस मामले में लक्ष्य 4,148 के विरूद्ध उपलब्धि 98.9 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने कहा कि एक माह के अंदर 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर ली जाएगी। ओडीएफ प्लस मॉडल गाँव की संख्या 1,054 है।

प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत ग्रामीण क्षेत्र के आवास विहीन परिवारों को आवास मुहैया करायी जाती है। इस मामले में जिला की उपलब्धि 98.62 प्रतिशत है जबकि राज्य स्तर पर यह उपलब्धि 97.85 प्रतिशत है। आवास प्लस (2024-25) में निर्धारित लक्ष्य 7,501 के विरूद्ध स्वीकृति 7,295 है। इस मानक पर पटना जिला की उपलब्धि 97.25 प्रतिशत है जबकि राज्य स्तर पर यह उपलब्धि 96.87 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष द्वारा इस पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया गया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आवास योजना का हमलोग नियमित तौर पर अनुश्रवण करते हैं। जो भी लोग बेघर हैं उन्हें पक्का मकान दिया जा रहा है। नया लक्ष्य निर्धारित करने के लिए 10 जनवरी से सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। उन्होंने उप विकास आयुक्त को निदेश दिया कि सर्वे हेतु चेकलिस्ट माननीय जन-प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएँ ताकि वे भी इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन योजना अंतर्गत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न का वितरण प्रतिशत पूर्विक्ताप्राप्त श्रेणी में गेहूँ 104 प्रतिशत तथा चावल 103 प्रतिशत है जबकि अंत्योदय श्रेणी में खाद्यान्न का वितरण प्रतिशत गेहूँ 102 प्रतिशत एवं चावल 102 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना(पीएमयूवाइ) योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले महिलाओं को निःशुल्क एल.पी.जी. गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। जिले में इसके अंतर्गत 2,93,460 परिवारों को एसवी निर्गत किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय की सुलभता प्रदान करना तथा वैसे परिवार, जो भूमिहीन विशेष कर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों, चलन्त एवं अस्थायी आबादी से हों, उनके लिए आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर/क्लस्टर शौचालय का निर्माण कराते हुए शौचालय की सुलभता प्रदान किया जाता है। इसमें घरों के शौचालय निर्माण में लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। साथ ही 363 वार्ड को ओडीएफ घोषित किया गया है जो लक्ष्य का 100 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना जिला में प्रसव पूर्व देखभाल में उपलब्धि 108 प्रतिशत है। संस्थागत प्रसव में भी जिला में अच्छी प्रगति की जा रही है। 18,90,128 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया गया है। माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य संबंधी मानकों पर जिला में बेहतर प्रगति पर हर्ष व्यक्त करते हुए आयुष्मान कार्ड के निर्माण के लिए पंचायतों एवं वार्ड स्तर पर नियमित तौर पर कैम्प का आयोजन करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों में सभी माननीय जन-प्रतिनिधि भी सहयोग प्रदान करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पाठ्य-पुस्तक, पोशाक, छात्रवृति की राशि डीबीटी के माध्यम से मेधा सॉफ्ट के द्वारा बच्चों के खाता में राशि अंतरित किया जाता है। विद्यालयों में वितरित पुस्तकों की संख्या 4,81,738 है। पुस्तक वितरण का प्रतिशत 99.65 है। पीएम पोषण योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना जिला में पीएम पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों की संख्या 2,979 है तथा जिले में कार्यरत रसोईया-सह-सहायक की कुल संख्या 9,593 है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना के स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या 1,92,413 है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या 16,643 है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या 3,062 है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 102 लोगों को भुगतान कर दिया गया है।

माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज लगभग 40 विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। बैठक से योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचाने में काफी सहायता प्राप्त होगी। लोगों के जीवन-स्तर में उत्तरोतर सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होगा। सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र जनता की सहायता के लिए तत्पर है। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी विद्यालयों से उन्हें विशेष इमोशनल कनेक्ट है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों का भ्रमण कर पीएम पोषण योजना के तहत खाद्य सामग्री की गुणवत्ता चेक करने का निदेश दिया। साथ ही विद्यार्थियों से भी फीडबैक लेने का निदेश दिया। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा। माननीय अध्यक्ष ने विद्युत अधीक्षण अभियंता को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि ग्रामीण इलाकों में जर्जर तार न रहे। इसके लिए उन्हें क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करने तथा इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का प्रभावी क्रियान्वयन करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी डॉ सिंह ने कहा कि जनहित के मामलों के अनुश्रवण के लिए लगभग 200 पदाधिकारियों की टीम द्वारा प्रत्येक बुधवार एवं बृहस्पतिवार को पंचायतों में विभिन्न योजनाओं की जांच की जाती है तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में स्पेसिफिक प्रकृति का परिवाद मिलने पर विधिवत जाँच की जाती है। जाँच प्रक्रिया के दरम्यान परिवादी से भी सम्पर्क स्थापित किया जाता है तथा तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि माननीय सदस्यों के सुझावों पर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कार्यक्रमों एवं योजनाओं का पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस बैठक में माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद के साथ माननीय विधान सभा सदस्यगण श्री अनिरूद्ध कुमार, श्री संजीव चौरसिया, श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री गोपाल रविदास, श्रीमती रेखा देवी, श्री संदीप सौरभ, माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू, माननीय अध्यक्षा जिला परिषद् श्रीमती अंजु देवी, प्रखंडों के माननीय प्रमुखगण के साथ अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा पदाधिकारीगण उपस्थित थे।