Anmol24News पटना, शुक्रवार, दिनांक 04.10.2024ः- माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार-सह-प्रभारी मंत्री, पटना जिला श्री सम्राट चौधरी ने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जन-प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच सार्थक समन्वय तथा सुदृढ़ संवाद की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ज्ञान भवन, पटना के सभाकक्ष में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्षीय संबोधन कर रहे थे। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि जन समस्याओं का जल्द-से-जल्द निदान हो तथा विकास की धारा सभी व्यक्ति तक पहुँचे। पटना का हर शहर एवं हर गाँव सुन्दर बने। इसके लिए हम सभी को सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में पटना जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की यह दूसरी बैठक है। इस तरह की बैठकों का जनहित के लिए काफी महत्व है। दिनांक 01 जुलाई, 2024 को आयोजित विगत बैठक में दिए गए निदेशों तथा माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जिला प्रशासन, पटना द्वारा नियमानुसार सम्यक अनुपालन किया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी, पटना एवं उनकी सम्पूर्ण टीम बधाई का पात्र है। अनुपालन की प्रति आप सभी को उपलब्ध करायी गयी है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के लिए आपसी विचार-विमर्श एवं जन-समस्याओं के समाधान हेतु जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इससे प्रशासन व जन-प्रतिनिधियों में समन्वय स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है तथा विकास की प्रक्रिया को अपेक्षित गति मिलती है। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय विकास की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। हम सबको मिल-जुल कर समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए।
बैठक की शुरूआत में सदस्य-सचिव, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार-सह-प्रभारी मंत्री, पटना जिला श्री सम्राट चौधरी एवं अन्य उपस्थित माननीय जन-प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से बैठक के लिए समय निकाला है। उनके मार्ग-दर्शन से हमसब में नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होता है। इससे जिले के विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने सभी माननीय जन-प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि समिति की इस वर्ष यह दूसरी बैठक है। उन्होंने कहा कि जिले के विकास में सभी माननीय जन-प्रतिनिधियों का सहयोग बहुमूल्य है। हम सभी समाज के हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। समेकित प्रयास से सुगमता से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विगत बैठक की तरह इस बार की बैठक में भी उठाए जाने वाले मुद्दों का विधिवत ढंग से समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जएगा। साथ ही जन-प्रतिनिधियों के सुझाव को आत्मसात करते हुए उसे त्वरित गति से क्रियान्वित किया जाएगा।
आज के जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा एजेंडा के अनुसार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई एवं अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिला निबंधन-सह-परामर्श केन्द्र (डीआरसीसी), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, बाल संरक्षण इकाई, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जीविका, नगर विकास एवं आवास, कृषि, लघु जल संसाधन, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा, राजस्व एवं भूमि सुधार, वन, श्रम संसाधन, खेल सहित सभी विभागों की योजनाओं में प्रगति तथा अद्यतन स्थिति पर पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा योजनाओं पर विस्तृत विमर्श किया गया। योजनाओं में अद्यतन प्रगति का अवलोकन किया गया। माननीय सदस्यों ने योजनाओं के बारे में अपना विचार व्यक्त किया।
जिलाधिकारी द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री के संज्ञान में लाया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक लगभग 368 करोड़ रुपये की कुल 5,401 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनमें से 4,656 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। माननीय सदस्यों से सहमति प्राप्त कर विभिन्न कारणों से 171 योजनाओं को रद्द किया गया है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि शेष 574 योजनाएँ प्रगति की विभिन्न चरणों में है जिन्हें गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय-सीमा के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (17वीं लोक सभा) में पूर्ण योजनाओं की संख्या 552 है। आठ योजना को रद्द किया गया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (राज्य सभा) में 2,186 योजनाओं को पूरा कर लिया गया है तथा 87 योजनाएँ रद्द कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि शेष योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। इन सभी को भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इसका नियमित तौर पर अनुश्रवण किया जाता है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए योजनाओं को पूरा किया जाए। माननीय सांसदों एवं विधायकों की सुविधा तथा योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया जाए। माननीय सदस्यों की अनुशंसा के बाद योजनाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति तथा हर एक चरण में प्रगति की सूचना माननीय सदस्यों को समय से मिलनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जिला के पाँच प्रमंडलों-पटना, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज एवं बाढ़- में 361 स्वीकृत पुलों/पथों के विरूद्ध 218 पुलों/पथों को पूर्ण कर लिया गया है। 36 ड्रॉप योजनाएं हैं। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि शेष 07 पुलों/पथों को भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अंतर्गत 482 योजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा 23 योजनाओं को विभिन्न कारण से ड्रॉप किया गया है। नाबार्ड की स्वीकृत 201 पुल/पथ के विरूद्ध 181 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। सात ड्रॉप योजनाएँ तथा दो विखंडित/हस्तांतरित योजना है। शेष ग्यारह योजनाओं को भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वर्ष 2016-17 से 2021-22 में पूर्णता का प्रतिशत 98.64 है। वर्ष 2024-25 में आवास सॉफ्ट के माध्यम से 7,564 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध अभी तक 6,522 योग्य लाभुकों को आवास स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष लाभुकों कीे आवास स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (2023-24) में 82.99 प्रतिशत कार्य पूर्ण है जबकि राज्य स्तर पर यह उपलब्धि 76.82 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध पूर्णता का प्रतिशत 89.29 है जबकि राज्य स्तर पर यह उपलब्धि 86.55 प्रतिशत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए परिवारों के सर्वेक्षण हेतु आवास प्लस 2024 एप्लिकेशन आरंभ किया जा रहा है। माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा इन योजनाओं में शेष लंबित कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी के लिए आवास के लक्ष्य के प्रति हम सभी को प्रतिबद्ध एवं तत्पर रहना होगा।
मनरेगा के तहत 24 अन्य विद्यालयों की चहारदीवारी का कार्य पूरा किया गया है। 24 खेल के मैदान का कार्य पूर्ण किया गया है। माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा पोखरों के सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, मनरेगा पार्क, छत वर्षा जल संरचना संचयन, विद्यालयों की चाहरदीवारी, खेल का मैदान इत्यादि पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत बकरी शेड, गाय शेड निर्माण एवं अन्य घटकों पर कार्य करने का निदेश दिया गया।
बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ओडीएफ-प्लस) में प्रगति की समीक्षा की गई। मार्च 2022 तक 167 पंचायतों के 581 गाँवों तथा 2,240 वार्ड में 4,18,866 हाउसहोल्ड में लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। 167 पंचायतों में ई टिपर, 2240 वार्ड में पेडल रिक्शा का क्रय करते हुए शत-प्रतिशत वार्ड में डोर-टू-डोर संग्रहण का कार्य प्रारंभ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 122 पंचायतों के 503 गाँवों तथा 1,652 वार्ड में 3,84,721 हाउसहोल्ड में लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। 122 पंचायतों में ई टिपर, 1,652 वार्ड में पेडल रिक्शा का क्रय करते हुए शत-प्रतिशत वार्ड में डोर-टू-डोर संग्रहण का कार्य प्रारंभ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य के अनुरूप 20 पंचायतों के 83 गाँवों तथा 249 वार्ड में 46,140 हाउसहोल्ड में डोर-टू-डोर संग्रहण का कार्य प्रगति पर है। पंचायतों में ईटीपर तथा वार्ड में पेडल रिक्शा का क्रय किया जा रहा है। सभी 20 पंचायतों में पीएफएमएस के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया गया है। माननीय प्रभारी मंत्री ने पटना जिला में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बेहतर क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि पटना जिला को आवंटित लक्ष्य 33,620 के विरूद्ध उपलब्धि 13,321 है। जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप मार्च, 2025 तक सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना जिला में प्रसव पूर्व देखभाल में उपलब्धि 113 प्रतिशत है। ओपीडी में उपलब्धि 75 प्रतिशत है। पूर्ण टीकाकरण आच्छादन जिला में 103 प्रतिशत है। पूर्ण टीकाकरण में पटना जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। 360 कैल्शियम वितरण में उपलब्धि 95 प्रतिशत है। 180 आईएफए वितरण में भी जिला की उपलब्धि 98 प्रतिशत है। डीएम डॉ. सिंह द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया कि जिले के अस्पतालों में काफी सुधार आया है। नियमित तौर पर अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा औचक एवं पूर्व निर्धारित निरीक्षण किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने, साफ-सफाई बढ़ाने तथा अनुपयुक्त जर्जर संरचनाओं को तोड़कर हटाने की कार्य योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पटना जिला में स्वीकृत बल के अनुरूप चिकित्सक, जीएनएम, एएनएम एवं अन्य कर्मियों का पदस्थापन हुआ है। हमलोग नागरिकों के लिए सर्वाेत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर एवं प्रतिबद्ध हैं।
शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण, पोशाक, छात्रवृति की राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाता में राशि अंतरित किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, पीएम पोषण योजना, मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना, मुख्यमंत्री बालक-बालिका साईकिल योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, कुशल युवा कार्यक्रम सहित सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि माननीय सदस्यों के सुझावों पर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी तथा अगली बैठक से पहले कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।
माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा पटना जिला में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा विधि-व्यवस्था की अच्छी स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि पटना पूरे बिहार को प्रतिबिंबित करता है। हम सब को इसी अनुसार तत्पर रहना होगा। उन्होंने कहा कि जनहित के अत्यंत महत्वपूर्ण लंबित कार्यों को पदाधिकारीगण 24 घंटा के अंदर पूर्ण करें। आम नागरिकों को कोई समस्या न हो, इसे सुनिश्चित करें। माननीय जन-प्रतिनिधियों के पत्र पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएँ। माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अपर समाहर्ता को बिक्रम में ट्रॉमा सेन्टर खोलने के लिए जमीन का विधिवत प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवाओं की सदैव उपलब्धता सुनिश्चित रखें। आपूर्ति श्रृंखला में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। ग्रामीण कार्य विभाग सहित संबंधित विभागों के अभियंताओं को माननीय जन प्रतिनिधियों को प्रखण्डवार सड़कों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। माननीय प्रभारी मंत्री ने जन-प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से ‘‘सुन्दर पटना’’ के लक्ष्य के प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हेतु सभी हितधारक सक्रिय रहें।
माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको लक्ष्य-आधारित कार्य करना होगा। उन्होंने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने का आह्वान किया।
जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक के बाद माननीय प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना तथा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की बैठक हुई। माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर इन महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रावधानों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ढंग से ससमय क्रियान्वयन करने का निदेश दिया गया।
माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी को सक्रिय रहना पड़ेगा।
आज के इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा श्री नन्द किशोर यादव; माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन, राज्य-स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री ललन कुमार मंडल, माननीय सदस्य राज्य सभा डॉ. भीम सिंह; माननीय सदस्य बिहार विधानसभा सर्वश्री अरूण कुमार सिन्हा, ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, भाई वीरेन्द्र, डॉ. रामानन्द यादव, अनिरूद्ध कुमार, संजीव चौरसिया, श्रीमती रेखा देवी, श्री गोपाल रविदास, श्री सिद्धार्थ सौरव, श्री संदीप सौरभ, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद सर्वश्री नीरज कुमार, कार्तिक कुमार, रविन्द्र प्रसाद सिंह, गुलाम गौस, श्रीमती अनामिका सिंह, श्रीमती शशि यादव, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्षद्वय, माननीय महापौर पटना नगर निगम श्रीमती सीता साहू, माननीय अध्यक्षा जिला परिषद् श्रीमती अंजू देवी के साथ अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण तथा पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
